भोजपुरमा अझै हटेन बालीघरे प्रथा, के हो बालीघरे प्रथा ?



भोजपुर। देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन आए पनि भोजपुरको बालीघरे प्रथामा परिवर्तन आउन सकेको छैन। यहाँ धेरैजसो दलित समुदायका मानिस अहिले पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्दै आएको दलित सञ्जाल भोजपुरले जनाएको छ। बालीघरे प्रथा भन्नाले वर्षभर काम गरेको ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रथालाई भनिन्छ।

जस अन्तर्गत केही रकम लिएर गाउँभरका घरमा हुने फलाम कुट्ने वा कपडा सिलाउने कामको जिम्मेवारी हुनेगर्छ। कपडा सिलाउने काम गरेबापत वर्षदिनको प्रतिघर दश पाथीदेखि एक मुरी अन्न, चाडपर्वमा भाग भनेर फलाम पिट्ने कपडा सिलाउनेले दसैंमा खसीको मासु र साउने, माघे संक्रान्तिलगायत चाडमा चामल, नून र सेल रोटी दिने चलन छ।

यसरी दिने गरिएको अन्नलाई बजार मूल्य अनुसार हेर्दा मकै प्रतिपाथी १६० र धान प्रतिपाथी १५५ रूपैयाँ पर्दछ। यसरी काम गरेबापत हरेक घरबाट फलामको काम गर्नेले वर्षभरिमा एक हजार ५५० देखि एक हजार ६०० रुपियाँसम्म औसतमा पाउने गरेको देखिन्छ। विसं २०६८ सालको जनगणणा अनुसार यहाँ १५ हजार ८५२ दलितको संख्या रहेको छ। जसमा करिब १२ हजार घरपरिवार बालीघरे प्रथामा आश्रित रहेको दलित सञ्जाल भोजपुरका अध्यक्ष दुर्गा रणपंहेलीले बताए।

अध्यक्ष रणपंहेलीले भने, ‘देशमा धेरै खालका परिवर्तन आएको छ। सामाजिक सचेतनाका काम भइरहेका छन्। तर यहाँ अझैपनि धेरै वर्षअघिबाट चल्दै आएको बालीघरे प्रथा हट्न सकेको छैन। ग्रामीण भेगका ८५ प्रतिशत दलित समूह अहिले पनि बालीघरे प्रथामा नै निर्भर छन्।’

सामाजिक सुधारका लागि राज्यले अझ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आफू जस्ता अभियन्ताले हकअधिकारको लागि विभिन्न खाले अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन नसकेको रणपंहेलीले बताए। ‘यो प्रथाको अन्त्यका लागि हामी लागिरहेका छौं। विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन्। तर यस्तो प्रथा भने कायम नै छ। यसको मुख्य कारण गरिबी हो। यसको अन्त्यका लागि सरकारले अझ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। होइन भने यस्ता परम्परा कायम रहिरन्छ,’ अध्यक्ष रणपंहेलीले भने।

जिल्लाको अन्नपूर्ण, नागी, लेखर्क, दलगाउँ, औलिया, बास्तीम, जरायोटार, हसनपुरलगायत नौ ओटै स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँका करिब १२ हजार दलित घरपरिवारले बालीमा अरुको काम गरी जीविका चलाइरहेका छन्। अधिकांशको जग्गा समेत छैन।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका(९ लेर्खकका हर्कबहादुर विकको वर्षौंदेखिको दिनचर्या यसरीनै बितिरहेको छ। गाउँमा फलाम पिट्ने काम न्यूनतम ज्यालाको रूपमा बाली लिएर काम गर्नु उनको बाध्यता हो। विक भन्छन्, ‘अन्य पेशा गरौं भने पनि पाइदैन। बालबच्चा धेरै छन्। तिनीहरुलाई खुवाउनै पर्‍यो। परिवारको पेट पाल्न र दैनिकी चलाउनको लागि पनि बाउबाजेको पालादेखि बालीघरेको काम गर्दै आएको छु। यो हाम्रो बाध्यता नै छ। गरिबीका कारण हाम्रो लागि अर्को विकल्प छैन्।’

त्यस्तै टेम्केमैयुङ गाउँपालिका( ५ चोलन्तीका गोरे विक पनि वर्षौंदेखि बालीघरे काम गर्दै आएका छन्। पुस्तौदेखि बालीघरे काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ। ‘पेशामा दुःख छ। वर्षभरि फलामको काम गर्नुपर्छ। परिवारको गुजारा चलाउन नै समस्या छ। आर्थिक अवस्था जहिले कमजोर नै छ। छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिन सकिएको छैन। यो प्रथा गर्नु मेरो बाध्यता हो। यो पेशा छाडेर पनि त अरु के काम गर्नु ?,’ उनले प्रश्न गरे। उनले फलाम पिटेर नौ जनाको परिवार पाल्नु परेको छ।

यस्तै समस्या रामप्रसाद राई गाउँपालिका ४ दलगाउका बहादुर दर्जीको पनि रहेको छ। वर्षभरि एक परिवारको लुगा सिलाएको दशपाथी अन्न दिने गरेको उनको भनाइ छ। दर्जीले भने, ‘धेरै वर्षअघिबाट यहाँ यही चलन छ। हामी त्यसरी नै काम गर्दै आएका छौं। एक परिवारको वर्षभरि कपडा सिलाएको १० पाथी अन्न, दसैं तिहारलगायत चाडपर्वमा केही पैसा र अन्न दिन्छन्।’

दलित अधिकारकर्मी दुर्गा रणपंहेलीले गरिबीको कारण दलित परिवार बालीघरेमा काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। बालीघरेमा काम गर्दा उचित ज्याला पाउन नसक्दा अहिलेका युवा पुस्ताले विस्तारै यो पेशा गर्न छोडेको उनको भनाइ छ। बालीघरे प्रथा अनुसार काम गर्दा अन्नबालीको रूपमा न्यूनतम ज्याला लिनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ। त्यसमाथि दलितलाई यो प्रथा अनुसार काम गर्दा व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा गरिने अपमान र विभेद्पूर्ण बोली र व्यवहारले पनि उनीहरुको सम्मानमा चोट पुग्ने दलित अगुवाको भनाइ छ।

बालीघरे प्रथामा काम गर्नेको समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने अभियानकर्ता चित्रलाल विकले बताए। बालीघरे प्रथामा काम गर्ने व्यक्तिले वार्षिक काम गरेबापत पाउने अन्नबाली थोरै हुने उनीहरुको भनाइ छ। यसरी काम गरी प्राप्त गर्ने धान, मकै र अन्य बालीलाई पैसामा परिवर्तन गर्दा न्यूनतम वार्षिक रूपमा अधिकतम ६० हजार देखि ९५ हजारसम्म आम्दानी हुने देखिन्छ। तर, ज्यालाको रुपमा थोरै अन्न पाउने धेरै छन्।

यस विषयलाई नीतिगत रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न पहल गर्नु पर्ने टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका दलित अगुवा हरिबहादुर लम्साल ९सार्की०ले बताए। भोजपुर सदमुकाम, दिङला बजार, प्याउली बजार, घोडेटार बजार लगायतको ठाउँमा टाठाबाठा तथा हुने खाने दलित पसल खोलेर विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका छन्। दुरदराजका दलितको पीडा भने दयनीय छ। उनीहरुले यो २१ औं शताब्दीमा आएर पनि बालीघरे प्रथानै अगाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

दलितको क्षमता विकासको लागि भोजपुर नगरपालिकामा नगरस्तरीय दलित सञ्जाल गठन गरेर सिलाइबुनाइ, खुकुरी बनाउनेलगायत तालिम सञ्चालन गरिरहेको नरगस्तरीय दलित सञ्जाल भोजपुरका सचिव राजकुमार नेपालीले बताए। यतिले मात्र दलित समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आएर बालीघरे प्रथा नहट्ने उनको भनाइ छ। दलितको ठूलो संख्या अझै पनि बालीघरे प्रथामै निर्भर भएकाले राज्यले नै वृहत योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने नेपालीको भनाइ छ।

रासस, युवराज विष्ट

सम्बन्धित समाचार