राष्ट्रिय सभाका यी २० सांसद फागुन २० मा पदमुक्त हुने



काठमाडौं । आगामी फागुन २० गते बीस जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल सकिने भएको छ।

संविधानको धारा ६८ को उपधारा ३ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २०८ को व्यवस्थाअनुसार संघीय सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको चार वर्षे पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिने भएपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ चुनाव सिफारिस गरेको हो।

सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नयाँ चुनावको सिफारिस गरेका हुन्।

राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार आगामी फागुन २० गते जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो।

२०७४ साल फागुनमा राष्ट्रियसभाको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका ५९ सदस्यको गोला प्रथाबाट कार्यकाल तय गरिएको थियो। जसमध्ये गोला तान्दा २ वर्ष कार्यकालको गोला तान्नेहरु अघिल्लो वर्ष नै बिदा भएका थिए भने ४ वर्षको तान्नेहरु आगामी फागुन २० गतेबाट बिदा हुन लागेका हुन्।

पदमुक्त हुन लागेका एमाले सांसदहरुमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, कविता बोगटी, कोमल वली, चक्रप्रसाद स्नेही, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, रामलखन चमार र सुमनराज प्याकुरेल छन्।

त्यस्तै कांग्रेस सांसदहरुमा दृगनारायण पाण्डे, तारादेवी भट्ट, राधेश्याम अधिकारी र माओवादी केन्द्र सांसदहरुमा खिमकुमार विक, जीवन बुढा, दीनानाथ शर्मा र शशीकला दाहाल पदमुक्त हुन लागेका हुन्।

यसैगरी पदमुक्त हुने एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुमा उदया शर्मा पौडेल, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शानितकुमारी अधिकारी जिसी र शेरबहादुर कुँवर छन् त्यस्तै मनोनीत सांसद रामनारायण बिडारी पनि पदमुक्त हुन लागेका छन्।

फागुन २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य सङ्ख्या २० को निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित निर्वाचन आयुक्तहरुसँग सोमबार छलफल गरेका थिए।

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन मिति नेपाल सरकारले चाँडै तोक्ने बताउनुभएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

यसैगरी चन्द्रबहादुर खड्काको स्थानमा गत जेठ १७ गते भएको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित दृग नारायण पाण्डेको कार्यकाल पनि आगामी फागुन २० गते नै सकिने राष्ट्रयसभा सचिवालयले जनाएको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्य पदको उपनिर्वाचनको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरु एवं अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिए। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्ता प्रमुख आयुक्त थपलियासहित आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधार र सगुन शमशेर जबरा सहभागी थिए। साथै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु समेत छलफलमा सहभागी थिए।

सम्बन्धित समाचार